DA Hike in MP : जनवरी 2026 से कर्मचारियों को आठवां वेतनमान देने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग गठित करने का निर्णय लिया जा चुका है। वहीं, राज्य के वित्त विभाग ने भी आगामी बजट को लेकर काम शुरू कर दिया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महंगाई भत्ता बढ़ाकर स्थापना व्यय का प्रस्ताव तैयार करें। हालांकि, यदि नया वेतनमान लागू हो जाता है, तो महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी।
असल में, नए वेतनमान की गणना में महंगाई भत्ता शामिल कर लिया जाता है, इसी कारण यह भत्ता प्रारंभ में शून्य माना जाता है। वर्तमान में सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते की दर 55 प्रतिशत है। संभावना है कि इसे इस माह तीन प्रतिशत बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 58 प्रतिशत किया जा सकता है।
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। सातवें वेतनमान के तहत मूल वेतन का निर्धारण 2.75 के गुणांक से किया गया था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में करीब सात हजार से 18 हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई थी। पहले केंद्र सरकार आठवां वेतनमान लागू करेगी, उसके बाद राज्यों को इसके अनुरूप सिफारिशें भेजी जाएंगी।
राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर आठवें वेतनमान को लागू करने का फैसला करेंगे। पिछली बार भी आयोग की सिफारिशें लागू होने में दो साल का समय लगा था। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों में महंगाई भत्ते और राहत को 74 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की संभावना है।
इसी के अनुसार सभी विभागों को स्थापना व्यय के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ते की दर 64 प्रतिशत तय थी, लेकिन भुगतान अभी भी 55 प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।