EPS-95 Pension Hike 2025 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम मंत्रालय इस समय EPS-95 पेंशन संरचना की समीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नई पेंशन दरें अप्रैल 2025 से लागू हो सकती हैं। EPS-95 Pension Hike 2025
सूत्रों के अनुसार, सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 से ₹7,500 तक करने पर विचार कर रही है।
यह बदलाव कर्मचारी की सेवा अवधि और योगदान इतिहास पर निर्भर करेगा।
अगर ऐसा होता है, तो यह EPS योजना के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला होगा — क्योंकि यह न केवल आर्थिक राहत देगा बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका भी।
EPS-95 पेंशन 2025: एक नजर में मुख्य बातें
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | EPS-95 पेंशन वृद्धि 2025 |
| संभावित लागू तारीख | अप्रैल 2025 |
| न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव | ₹3,000 से ₹7,500 प्रति माह |
| वर्तमान पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| लाभार्थी | EPFO के अंतर्गत आने वाले EPS-95 पेंशनर |
| संभावित घोषणा | केंद्रीय बजट 2025-26 में |
EPS-95 पेंशन संशोधन क्यों ज़रूरी है
सच कहें तो, पिछले कई दशकों से EPS-95 के तहत रिटायर्ड लोगों की स्थिति काफी कठिन रही है।
ज्यादातर पेंशनर आज भी ₹1,500 से भी कम पेंशन पर गुज़ारा कर रहे हैं — जबकि दवाइयों, किराने और घर के खर्चों में आग लगी हुई है।
इसलिए यह वृद्धि केवल “संख्या में बदलाव” नहीं है — यह जीवन में सम्मान और स्थिरता लौटाने का प्रयास है।
अगर प्रस्तावित वृद्धि लागू होती है, तो करीब 67 लाख रिटायर्ड कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
नई EPS-95 पेंशन दरें 2025 में कैसी होंगी
अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार एक टियर आधारित पेंशन सिस्टम ला सकती है — जिसमें पेंशन राशि सेवा के वर्षों के हिसाब से तय होगी।
- 10 से 20 साल सेवा वाले कर्मचारी: ₹3,000 से ₹4,500 प्रति माह
- 20 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारी: ₹7,500 प्रति माह तक
इसके साथ ही, सरकार महंगाई भत्ते (COLA) जैसी व्यवस्था भी ला सकती है, ताकि हर साल महंगाई दर के अनुसार पेंशन अपने-आप बढ़े।
पेंशनधारकों की प्रमुख मांगें
EPS-95 पेंशनर्स फेडरेशन कई सालों से सरकार से मांग कर रही है कि उन्हें कम से कम ₹7,500 मासिक पेंशन, मेडिकल सुविधा, और डियरनेस रिलीफ (DR) दिया जाए।
- उनकी मुख्य मांगें हैं:
- न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 की जाए
- DR (महंगाई राहत) दी जाए
- पति/पत्नी के लिए स्पाउस बेनिफिट और मेडिकल कवर मिले
- हर 2-3 साल में पेंशन की समीक्षा हो
EPFO और सरकार का रुख
EPFO बोर्ड इस वृद्धि की व्यवहार्यता पर गहराई से विचार कर रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगठन के पास इतनी फंडिंग है कि वह एक मध्यम स्तर की पेंशन बढ़ोतरी को बिना सरकारी बोझ के लागू कर सकता है।
श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर इस पर एक दीर्घकालिक मॉडल तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में पेंशन वितरण स्थिर और टिकाऊ रहे।
EPS-95 पेंशन वृद्धि का असर क्या होगा
इस पेंशन संशोधन का असर केवल पैसों तक सीमित नहीं रहेगा।
यह लाखों बुजुर्गों को स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देगा।
जो लोग अब तक बच्चों पर निर्भर थे, वे अपने खर्च खुद उठा पाएंगे।
और सबसे अहम बात — यह फैसला युवाओं में भी भरोसा जगाएगा कि सरकारी योजनाएं सच में भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं।