अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए सुकून लेकर आई है। लंबे समय से आप और आपके जैसे लाखों लोग एक ही समस्या से जूझ रहे थे—महंगे इलाज की लागत और कैशलेस सुविधा की कमी। अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज देने से बचते थे और मरीजों को भारी रकम अपनी जेब से चुकानी पड़ती थी। महीनों तक रिफंड का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। DA hike CGHS rate revision in 15 years
आखिर क्यों जरूरी था यह बदलाव?
सालों से CGHS (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) की पुरानी पैकेज दरें ही चल रही थीं। अस्पतालों का कहना था कि ये दरें बहुत कम हैं और उन्हें समय पर भुगतान भी नहीं मिलता। इसी कारण से अस्पताल मरीजों को कैशलेस इलाज देने से कतराते थे।
आप सोचिए, जब किसी को अचानक इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़े और उसे हजारों-लाखों रुपये एडवांस देने पड़ें, तो उसकी हालत कैसी होती होगी? यही वजह है कि अगस्त 2025 में GENC (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों का राष्ट्रीय महासंघ) ने सरकार को इस समस्या पर स्मारक सौंपा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने साफ कहा कि कैशलेस इलाज न मिलने से उन्हें गंभीर आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
नई सुधार योजना में क्या है खास?
सरकार ने अब बड़ा कदम उठाते हुए करीब 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं की नई पैकेज दरें तय की हैं। ये बदलाव 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और इसे पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।
नई दरों में खास बातें:
- Tier-II शहरों में पैकेज दरें बेस दर से 19% कम होंगी।
- Tier-III शहरों में पैकेज दरें बेस दर से 20% कम होंगी।
- NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस दर पर सेवाएं देंगे।
- गैर-NABH अस्पताल को 15% कम दर पर भुगतान होगा।
- 200 से अधिक बेड वाले सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल को 15% अधिक दर दी जाएगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैसे मिलेगा फायदा?
यह सुधार सिर्फ कागजों पर बदलाव नहीं है, बल्कि सीधे-सीधे आपकी जिंदगी आसान करेगा।
- कैशलेस इलाज अब आसान होगा
नई दरों के लागू होने के बाद अस्पताल बिना झिझक CGHS कार्डधारकों को कैशलेस सेवाएं देंगे।
- जेब से खर्च कम होगा
अब मरीजों को इलाज के लिए भारी एडवांस जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
- रिफंड की परेशानी खत्म होगी
महीनों तक अटके रहने वाले पैसे अब आपकी जेब में जल्दी लौटेंगे।
- बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
निजी अस्पताल भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे आपको और आपके परिवार को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा।
क्यों माना जा रहा है यह ऐतिहासिक फैसला?
पिछले 15 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पैकेज दरें संशोधित की गई हैं। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे के लिए मजबूती का संकेत है।
यह फैसला न केवल Central Govt Employees को राहत देगा, बल्कि देशभर के अस्पतालों को भी पारदर्शी भुगतान प्रणाली में शामिल करेगा।