DA Hike 8% : केंद्र सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करती रहती है। हाल ही में, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत भी महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
सरकार ने पहले ही सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी थी। अब वित्त विभाग ने कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दी है।
इन कर्मचारियों को मिलेगी 8% बढ़ोतरी का लाभ
वित्त मंत्रालय ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की है। DA की दर को 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो अभी भी पूर्व-संशोधित वेतनमान के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान रहे कि पांचवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ कर्मचारी और पेंशनधारक अभी भी इस आयोग के तहत लाभान्वित हो रहे हैं।
6वें वेतन आयोग के अंतर्गत DA में बढ़ोतरी
वित्त मंत्रालय ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की है। अब DA की दर 252% से बढ़ाकर 257% कर दी गई है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो अभी भी पूर्व-संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
हालांकि छठे वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2015 में समाप्त हो चुका है, फिर भी कई कर्मचारी और पेंशनधारक अब भी इसके तहत लाभ उठा रहे हैं।
यह सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ा 8% तक का महंगाई भत्ता
अभी भी कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 5वें और 6वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके संगठनों पर लागू नहीं की गईं। खास तौर पर यह स्थिति केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CABs) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) में देखी जाती है।
इन संस्थानों में अब भी अलग-अलग वेतन संरचनाएं लागू हैं, जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत तय वेतनमानों और भत्तों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं।