जुलाई 2027 से बढ़ी सैलरी और 18 महीने का एरियर: 8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें 8th Pay Commission

8th Pay Commission : NC-JCM के प्रतिनिधियों का कहना है कि भले ही आठवां वेतन आयोग किसी भी समय लागू किया जाए, इसका प्रभाव “1 जनवरी 2026” से मान्य होना चाहिए। ऐसे में, यदि आयोग की सिफारिशें जुलाई 2027 से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को लगभग 18 महीनों का एरियर मिलने की संभावना रहेगी।

केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा पर टिकी हैं। इस विषय पर कई तरह की चर्चाएँ और अनुमान लगाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा तो की गई, लेकिन आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई।

आयोग के गठन की तारीख को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि यदि सारी प्रक्रिया तय समय के अनुसार पूरी हो जाती है, तो जुलाई 2027 से नई वेतन संरचना लागू की जा सकती है, और कर्मचारियों को करीब 18 महीनों का एरियर भी मिलने की संभावना है।

Terms of Reference (ToR) की मंजूरी में देरी बनी प्रमुख अड़चन

जनवरी 2025 में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अब तक इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसकी मुख्य वजह है कि Terms of Reference (ToR) को अभी तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। यही दस्तावेज आयोग के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगा।

सरकार ने जनवरी में नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से सुझाव मांगे थे, और परिषद ने उसी महीने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी थीं। गौरतलब है कि NC-JCM केंद्रीय कर्मचारियों का प्रमुख प्रतिनिधि संगठन है।

8वें वेतन आयोग पर NC-JCM का रुख क्या है?

संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में बड़ी-बड़ी मीडिया स्रोतो से बातचीत के दौरान बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि Terms of Reference (ToR) को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। ऐसा अनुमान है कि सरकार इस पर दिवाली से पहले कोई घोषणा कर सकती है, हालांकि अब तक इसकी ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्या जुलाई 2027 से लागू होगी नई सैलरी संरचना?

अगर पिछले वेतन आयोगों की कार्यप्रणाली पर नजर डालें तो आमतौर पर किसी भी आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है, जिसकी समीक्षा में 3 से 9 महीने का समय और लग जाता है। उदाहरण के लिए, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इसी पैटर्न को देखते हुए अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग, भले ही इस वर्ष बन गया हो, लेकिन अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2027 से पहले सौंपने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि इस बार प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ सकती है, जिससे रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आने की संभावना है।

18 महीने का एरियऱ अब मिलेगा कि नहीं?

NC-JCM के प्रतिनिधियों का मानना है कि चाहे 8वां वेतन आयोग किसी भी समय लागू किया जाए, उसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाना चाहिए। इस स्थिति में, यदि आयोग की सिफारिशें जुलाई 2027 में प्रभावी होती हैं, तो कर्मचारियों को करीब 18 महीनों का एरियर मिलने का लाभ मिल सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसे कर्मचारियों के लिए सबसे अनुकूल स्थिति (Best Case Scenario) माना जाएगा, क्योंकि उन्हें एक साथ एरियर और बढ़ी हुई सैलरी दोनों का फायदा मिलेगा।